शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे 

Lokasatta Published: Wednesday, January 23, 2013

                  बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

                    २०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली.

                        राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेती क्षेत्रातील अध्याहृत (Default) व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठींबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती.

                    पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा - 'शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.'

                          दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायची ठरविले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या 'उलटय़ा पट्टी'च्या (Negative Susidy) धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.

                     या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात 'उलटय़ा पट्टी'चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.

                    सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही योजना, शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन, शेतीचा व्यवसाय सोडून देण्यास भाग पाडत आहेत. उदा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी (Sez) केवळ महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काहीही काम न करता रोजगार मिळतो म्हटल्यानंतर शेतीमध्ये काम करणारे अनेक मजूर आता रोजगार हमीवर जाऊन हजेरीपत्रकावर सही करून शेतीतल्या मजुरीपेक्षा ४० ते ५०पट अधिक मजुरी कमावणे साहजिकच पसंत करतात. सरकारच्या शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण मोफत झाले हे खरे, पण त्यामुळे शेतात काम करण्यास किमान शारीरिक पात्रता असणाऱ्यांची संख्या घटली.

                        याउलट कारखानादारीच्या बाबतीत कामगारांची संख्या कमी करण्याकरिता त्यांना 'गोल्डन शेकहँड' किंवा स्वेच्छानिवृत्ती अशा आकर्षक योजना देण्यात आल्या. शेकडो वर्षे शेतीसारखा आतबट्टय़ाचा व्यवहार चालविल्यानंतर शेतीमालाला नाही पण निदान शेतजमिनीला चढते भाव मिळत आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यास मिळू देण्याच्या दृष्टीने एखादी 'शेतीनिर्गमन' योजना (Exit Policy) सरकारने जाहीर केली असती तर ते उचित झाले असते.

                     पंतप्रधानांच्या भाषणात अशा कोणत्याही योजनेचा उल्लेख नाही. शेतीतील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही निश्चित योजना नाही. थोडक्यात, शेतकरी पुन:पुन्हा कर्जबाजारी व्हावा आणि पुन्हा एखाद्या रोगाच्या साथीप्रमाणे त्याने हजारो, लाखोंच्या संख्येने आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी व्हावी अशीच तर सरकारची इच्छा नाही ना?

                    शेतीमध्ये शेतीच्या जमिनीइतकेच किंबहुना अधिक शेतात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाला महत्त्व आहे. चारशे वर्षांपूर्वी डॉ. माल्थस यांनी सिद्धान्त मांडला होता की जमिनीचा आकार फक्त गणिती श्रेणीने अल्पांशाने वाढतो; उलट अन्न खाणारी तोंडे मात्र भूमिती श्रेणीने वाढतात. तस्मात लवकरच मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई किंवा भूकमारी होणे अटळ आहे. सुदैवाने माल्थसचे ते भाकीत त्या वेळापुरते तरी खोटे ठरले. एकाच दाण्यातून हजारो, लाखो दाणे तयार करणारी बियाणांची वाणे निघाली. त्यांना पोषक खते व किडींपासून संरक्षण करणारी औषधे निघाली. त्यांच्या उपयोगानेच भारतातील मुबलक पाण्याच्या प्रदेशांत हरितक्रांती घडून आली.

                      पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात पाण्याच्या संकटामुळे येणाऱ्या आपत्तीचा उल्लेख केला, पण प्रत्येक पिकाला किती पाणी लागते या हिशेबाने पीकनियोजनाची कल्पना काही मांडली नाही. जगभरात उसाचे पीक हे पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. कालव्याच्या पाण्यावर ऊस पिकविणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात ऊस मोठय़ा प्रमाणावर पैदा होतो त्या त्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील पाणी आपल्या जिल्ह्य़ात वळवून आणण्याचा खटाटोप मोठे मोठे नेते करतात. खरे म्हणजे भारताचा ईशान्य भाग जेथे निसर्गत: बांबू मोठय़ा प्रमाणात तयार होतो, त्याच भागात ऊस हे बांबू जातीचे पीक घेतले गेले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावणार नाही आणि ईशान्य भारतातील सर्व तर्‍हेच्या दुर्भि्क्षाचे प्रश्नही सुटू शकतील.

                      भारताला एक विख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान म्हणून लाभला आहे, पण त्याचे मुख्य लक्ष वित्तीय व औद्योगिक संस्थांच्या सुधारणांकडेच आहे.

                         दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही पंतप्रधानांचे लक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे वळत नसेल तर मग त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय?

                                                                                                                   - शरद जोशी

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

लोकसत्ता दि. २३.१.१३ वरून साभार    http://epaper.loksatta.com/c/723550

उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल : राखेखालचे निखारे

विशेष लेख - लोकसत्ता

                अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचं हे नवं सदर, आजपासून दर दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी. राखेखालच्या या निखाऱ्यांमध्ये मातीशी नातं सांगणाऱ्या आर्थिक विचारांची धग अर्थातच राहील..

*   *   *

राखेखालचे निखारे : उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल

Published: Wednesday, January 9, 2013

                    अलीकडे सर्व महाराष्ट्रात उसाचे आंदोलन भडकलेले असताना पंतप्रधानांनी नेमलेल्या रंगराजन समितीने जो अहवाल दिला, त्या अहवालात १९८० साली शेतकरी संघटनेचे पहिले ऊसभावासंबंधी आंदोलन जाहीर करताना ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या जवळजवळ सर्व स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे यापुढे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पूर्वीच्या पद्धतीचे आंदोलन करण्याची आवश्यकता पडणार नाही, असे मानले जाते. या रंगराजन समितीच्या अहवालानंतर माझे जे काही जुने अनुभव आठवले ते मी येथे देत आहे.

                  १९७७ साली मी अंगारमळ्यातील जमीन ताब्यात घेतली आणि दगड उचलण्याच्या कामापासून शेतीला सुरुवात केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघातून नुकताच परत आलो होतो. शेती कशी करावी यासंबंधी अनेक शास्त्रीय कल्पना मनात बाळगून होतो. त्यानुसार मी रोकड रकमेची आवक-जावक कशी राहील यासंबंधी बारकाईने अभ्यास केला. शेतीचा, विशेषत: रोजगाराचा खर्च चालवायचा असेल, तर काहीतरी नियमित मिळकत येत राहिली पाहिजे, अशा हिशेबाने सर्वात पहिल्यांदा काकडीचे पीक घ्यायचे ठरविले. पुणे जिल्ह्य़ातील विशेषत: आमच्या चाकण भागातील काकडी ही तिच्या विशिष्ट चवीकरिता प्रसिद्ध आहे. त्या काकडीला बाजारात मोठी मागणी असते. त्यामुळे ती खपण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. झाले, काकडी लावली, पहिले पीकही आले. काकडय़ा गोळ्या करून, त्या साफ करून, त्या पोत्यात भरून मी मुंबईतील आडत्याकडे पाठवून दिल्या.

                  काही दिवसांनी त्या आडत्याचे उलट टपाल आले. ''आपल्या मालाची विक्री कसोशीने केली. व्यवहारात काही ७३ रुपये सुटले.'' ही माझी शेतकरी म्हणून पहिली मिळकत. परदेशात लाखो रुपये पगार मिळणाऱ्या मला ही पहिली मिळकतसुद्धा मोठी आनंददायक वाटली. दुसऱ्यांदा माल पाठविला तेव्हाही अशीच काही शंभर रुपयांखाली रक्कम मिळाली. तिसऱ्या वेळी काही अजबच घडले. आडत्याचे पत्र आले, ते पाहून मला जग काही उलटे-पालटे तर फिरू लागले नाही ना, असे वाटले. पत्रात म्हटले होते, ''तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३ रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावे'' ही विचित्र रक्कम माझ्या पक्की लक्षात आहे. कारण यातून पुढे एक सबंध सिद्धान्त उभा राहायचा होता. पैसे देण्याऐवजी पैसे मागणारे पत्र आले म्हणजे त्याला चाकण भागात 'उलटी पट्टी' म्हटले जाते. ही उलटी पट्टी मला पहिल्यांदाच आली आणि त्यातून काही गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. शेती पदवीधर प्रगत शेतीकडे का वळत नाही, बिगर शेतकरी घरच्या मुली शेतकऱ्याच्या घरी लग्न करून का जाऊ इच्छित नाही, ही काही प्रमेये मला सुटल्यासारखी वाटू लागली. शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवसाय आहे. वाडवडिलांचे नाव चालविण्याकरिता तो चालविला जातो, हे मला पूर्वी कानावर आलेले होते. पण, या गोष्टीचे रहस्य थोडेथोडे समजू लागले. 

                  त्यानंतर १९८९ साली असाच एक गमतीचा दस्तावेज हाती पडला. आमचे नेते भूपेंद्रसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी माझ्या माहितीसाठी, राज्यसभेच्या पटलावर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता मला अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्या वेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणब मुखर्जी यांनी आकडय़ांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती १० ते ९० टक्क्य़ांनी उत्पादनखर्चापेक्षा कमीच होत्या. केवळ उसाला मात्र उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळतो, अशी नोंद होती. याउलट कापसाला जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर २१० रुपये भाव असेल, त्या वेळी देशात कापूस खरेदी महासंघ (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) १०० रुपये भाव देऊ करतो आणि महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात एकाधिकाराखाली शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत. थोडक्यात, सरासरीने भारतात कापसाला ११० रुपयांची उलटी पट्टी आहे, हा निष्कर्ष निघाला. पुढे एकदा मुखर्जी साहेबांना ही निगेटिव्ह सबसिडी म्हणजे उलटय़ा पट्टीची दाहकता मी त्यांच्या लक्षात आणून दिली. ते हसतहसत म्हणाले, ''आणि आमचे विरोधी पक्ष म्हणतात की, जागतिक व्यापार संस्थेच्या अमलाखाली आमच्याकडील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडय़ा कमी कराव्या लागतील!'' गरीब बिचाऱ्यांना मी काय म्हणतो आहे ते त्या वेळी समजले नव्हते, ते समजायला त्यांना नंतर दहा वर्षे लागली. शेतकरी संघटनेच्या उत्क्रांतीतले हे दोन महत्त्वाचे दस्तावेज. मी डंकेल प्रस्तावांचा उल्लेख करीत नाही. कारण त्याही वेळी 'डंकेल साहेब मला कधी भेटले, तर त्यांना मी संघटनेचा बिल्ला लावेन', असे विधान केले होते. या दोन दस्तावेजांनंतर रंगराजन समितीचा अहवाल हा संघटनेच्या उत्क्रांतीतला तिसरा महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणावा लागेल.

                  रंगराजन समितीच्या अहवालात ज्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या थोडक्यात अशा - एक म्हणजे सध्या कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या सर्व साखरेपैकी काही साखर शासनाला रेशन व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याकरिता कमी भावात म्हणजे जवळजवळ फुकट द्यावी लागते. त्याला 'लेव्ही पद्धत' असे म्हणतात. समितीच्या शिफारशीनुसार लेव्ही पद्धत बंद होईल. सध्या लेव्हीत न दिलेली जी साखर असते तिला खुली साखर असे नामाभिधान आहे. पण, ही साखरही काही ठरावीक नियमानुसारच विकता येते. दर महिन्याला प्रत्येक कारखान्याने किती साखर खुल्या बाजारात विकावी, याचे परिपत्रक दिल्लीहून निघते आणि त्यानुसारच कारखान्यांना साखर लिलावात विकता येते. ही जी कोटा ठरवून देण्याची पद्धत आहे, हे बंधनही रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार रद्द केले जाईल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या कारखान्यांत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली चढता भाव देण्याची स्पर्धा लागू नये, यासाठी प्रत्येक कारखान्याला एक झोन ठरवून दिला जातो. त्या झोनमधील शेतकऱ्यांना झोनच्या बाहेरील कारखान्यांना ऊस देता येत नाही. रंगराजन समितीने या झोन पद्धतीचाही स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे.

                  अशा तऱ्हेने साखरव्यवसायावरील बंधने उठली म्हणजे साखरव्यवसाय खुला होऊन जाईल आणि मग शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासारखी परिस्थिती तयार होण्यास अनुकूलता येईल. याही अहवालाच्या स्वीकृतीनंतर सगळे काही प्रश्न सुटतील असे नाही. साखरव्यवसाय बंधनमुक्त केल्यानंतर कारखान्यास साखरेचे आणि मळी, भुसा इत्यादी उपपदार्थाचे मिळून जे उत्पन्न येते त्याच्या ७० ते ७५ टक्के उसाच्या खर्चापोटी द्यावेत, असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे. आज चाललेल्या आंदोलनांच्या शब्दात बोलायचे, तर हा अहवाल स्वीकारला गेला असता, तर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये उचल देण्याचे कारखान्यांना मान्यच करावे लागले असते आणि वादविवादाला काही जागाच राहिली नसती. १९८० साली शेतकऱ्यांनी आपापल्या मालाचा उत्पादनखर्च काढावा आणि निदान या उत्पादनखर्चाइतकी किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली होती. या किमती ठरविण्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप जागोजागी आणि वारंवार होऊ लागला. त्याला खुल्या बाजारपेठेचे उत्तर म्हणजे जागतिक वायदाबाजार हे होते. वायदाबाजारात हंगामाच्या वेळी शेतीमालाला ज्या किमती मिळतात, त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्याला संतोष होईल. किंबहुना त्या किमती तो हक्काने घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाला काही स्थानच राहात नाही. 

                  संघटनेच्या विचारांतील उत्क्रांतीतील हा तिसरा महत्त्वाचा दस्तावेज सरकारने अजून मान्य केला नाही. दिल्लीतील हालचालींवरून तो मान्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते. म्हणजे शेतकरी समस्येचा तिढा अजून जिथे होता तिथेच आहे. त्यासाठी शासनाने किरकोळ बाजारात परदेशी गुंतवणूक पार्लमेंटकडून मान्य करवून घेतली तशीच हिंमत दाखवून निदान रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य करवून घ्याव्यात. आर्थिक सुधारणांचा रेटा असा वाढविला, तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांची उलटय़ा पट्टीची व्यवस्था थांबण्याची काही सुलक्षणे आजही दिसत नाहीत. 

                                                                                                                  - शरद जोशी

------------------------------------------------------------------------------------------------------------